ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कोरोना काल में भी नहीं थमी ग्रामीण विकास की गति…मुख्यमंत्री भूपेश

ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कोरोना काल में भी नहीं थमी ग्रामीण विकास की गति…

सेलूद में जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां मनरेगा के माध्यम से कोरोना काल में भी 26 लाख लोगों को दिये गए रोजगार…

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों से 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य का वायदा भी निभाया और गोधन न्याय योजना से ग्रामीण आर्थिक विकास की ठोस नींव तैयार की…

सेलूद में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, इसे मिलाकर पाटन क्षेत्र में खुलेंगे 4 इंग्लिश मीडियम विद्यालय….

गौठान होंगे ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में स्थापित, इसे बढ़ावा देने पाटन के हर गौठान में बनेंगे शेड, पांच करोड़ रुपए किये स्वीकृत…

पंचायतों में होंगे 9 करोड़ 88 लाख रुपए से विभिन्न निर्माण कार्य…

दुर्ग – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जनसंपर्क कार्यक्रम में पाटन ब्लाक के ग्राम सेलूद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का संतोष ही राज्य की ठोस अर्थव्यवस्था का आधार होता है और किसानों की समृद्धि का अंततः नतीजा समाज के सभी वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के रूप में होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते ग्रामीण विकास के तेजी से पिछड़ने की आशंका थी लेकिन सरकार ने ऐसे निर्णय लिये जिससे इसका नकारात्मक परिणाम घट गया। हमने मनरेगा के काम देश में सबसे पहले शुरू कराए। इससे ग्रामीण आर्थिक विकास की धुरी तो निरंतर चली ही। 26 लाख लोगों को काम मिला। जनजातीय क्षेत्रों में लघु वनोपज की खरीदी शानदार रही। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को काफी लाभ मिलना शुरू हुआ। इससे पशुधन का रखरखाव भी बढ़ा। अब गोबर कीमती वस्तु है। इससे लोग पशुओं को अधिकाधिक समय कोठा में ही रखना पसंद करते हैं। पहाटिया भी इसके प्रति काफी जागरूक हैं क्योंकि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर का महत्व काफी बढ़ गया है। इसकी परिणीति होगी, फसलों की सुरक्षा के रूप में और जैविक खेती को बढ़ावा देने के रूप में। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना के माध्यम से वाटर रिचार्ज के कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिलासपुर और सूरजपुर को केंद्र सरकार की ओर से इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि गौठान को आजीविकामूलक केंद्र के रूप में विकसित करना है। महिलाओं को यहां काम करने में आसानी हो, इसके लिए शेड स्वीकृत किये गए हैं। इस बार दीवाली के मार्केट में महिलाओं की अहम भागीदारी है। इन्हें अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कोरोना काल में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह हमने सुनिश्चित किया। 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया। मध्याह्न भोजन बच्चों के घरों में भेजा गया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों के घरों में भी सप्लाई जाती रही।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की समस्याएं भी सुनी एवं जनप्रतिनिधियों ने उनसे नवीन निर्माण कार्यों और अन्य सुविधाओं की माँग भी की। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को उक्त संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिये।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सेलूद में 8 करोड़ रुपए के लागत से मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की। साथ ही सेलूद में इंग्लिश मीडियम स्कूल के निर्माण की घोषणा भी की। पाटन में चार इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ होंगे। महिलाओं के लिए गौठान में शेड हेतु 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। 25 जगहों के लिए ओपन जिम स्वीकृत किये। पंचायतों के विकास के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृत किये।