भिलाई की जनसमस्याओं को लेकर सांसद विजय बघेल ने इस्पात सचिव व CMD से की सार्थक चर्चा…

भिलाई की जनसमस्याओं को लेकर सांसद विजय बघेल ने इस्पात सचिव व CMD से की सार्थक चर्चा…

भिलाई। सांसद विजय बघेल ने भिलाई प्रवास पर आए भारत सरकार के इस्पात सचिव Sandeep Poundrik (आईएएस) एवं K. K. Singh, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) से Ispat Bhavan में सौजन्य भेंट की।
इस दौरान सांसद ने भिलाई इस्पात संयंत्र एवं टाउनशिप से जुड़ी जनहित की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए विस्तृत चर्चा की तथा इन विषयों पर एक विस्तृत पत्र भी सौंपा।
सांसद Vijay Baghel ने विशेष रूप से निम्न मुद्दों को गंभीरता से रखा—
बीएसपी रिटेंशन स्कीम में अत्यधिक किराया वृद्धि को तत्काल कम करने
तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) आवासों के किराए में की गई लगभग 60% वृद्धि को वापस लेने
टाउनशिप की दुकानों के लीज नवीनीकरण में की गई अत्यधिक प्रीमियम वृद्धि को घटाने
अनुपयोगी खाली भूमि का जनकल्याणकारी कार्यों हेतु उपयोग करने
सांसद ने कहा कि ये सभी विषय सीधे तौर पर कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं और इन पर त्वरित एवं न्यायसंगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
इस पर इस्पात सचिव Sandeep Poundrik एवं CMD K. K. Singh ने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस्पात मंत्रालय स्तर पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इसके उपरांत सांसद Vijay Baghel ने भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर-इंचार्ज की उपस्थिति में एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें टाउनशिप में निवासरत लाखों नागरिकों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया—
रिटेंशन स्कीम में ₹24 प्रति वर्गफुट लागू नई दर को समाप्त कर पूर्व व्यवस्था बहाल करना
थर्ड पार्टी आवासों की किराया वृद्धि को युक्तिसंगत स्तर पर लाना
दुकानों के लीज प्रीमियम एवं किराया वृद्धि का पुनर्निर्धारण
बीएसपी की अनुपयोगी भूमि को जनहित, शैक्षणिक एवं नगरीय विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराना
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 650 वर्गफुट तक क्वार्टर उपलब्ध कराना
छोटे क्वार्टरों के लिए लाइसेंस योजना को पुनः लागू करना
सांसद ने स्पष्ट कहा कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो आम नागरिकों, कर्मचारियों एवं व्यापारियों में असंतोष और अधिक बढ़ेगा। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों पर त्वरित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
अंत में उन्होंने इस्पात मंत्रालय से आग्रह किया कि भिलाई के नागरिकों को राहत प्रदान करने हेतु संवेदनशीलता के साथ शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।